असार १८पर्वत
/ दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले पर्वतको बिहादी गाउँपालिकाले सचेतनामूलक तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।
गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोग तथा वकालत मिडिया प्रा.लि.को सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम पालिकाका सबै छ वटै वडामा सञ्चालन गरिने भएको छ । कार्यक्रमको पहिलो चरण वडा नं. १ मा सम्पन्न भएको छ । नेपालमा परम्परागत रूपमा कला, सीप र श्रमका धनी भए पनि जातीय विभेद, छुवाछुत र सामाजिक बहिष्करणका कारण दलित समुदाय अझै पनि विभिन्न अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएको सन्दर्भमा गाउँपालिकाले समुदायको क्षमता अभिवृद्धि र अधिकारप्रति सचेतना फैलाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ । बिहादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष परविन गुरुङले दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक रूपान्तरण गाउँपालिकाको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले दलित समुदायलाई अधिकारप्रति सचेत, आत्मनिर्भर र नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गर्न यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘समावेशी विकास र सामाजिक न्यायको लक्ष्य हासिल गर्न दलित समुदायको सशक्त सहभागिता आवश्यक छ । समुदायको क्षमता विकास, नेतृत्व अभिवृद्धि र अवसरमा पहुँच सुनिश्चित गर्न गाउँपालिका प्रतिबद्ध छ,’ अध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो, “दलित समुदायको हक, अधिकार र सम्मानको प्रत्याभूति गर्दै उनीहरूलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन गाउँपालिकाले निरन्तर पहल गरिरहेको छ ।”
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मिना शर्मा तिवारीले संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । “नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दलित समुदायको हक–अधिकार संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि स्थानीय तहलाई विशेष जिम्मेवारी दिएको छ । नीति निर्माण, बजेट विनियोजन र सामाजिक न्यायमार्फत समुदायको उत्थान गर्न गाउँपालिका सक्रिय रूपमा लागिरहेको छ,” उपाध्यक्ष तिवारीले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थमन बहादुर रेग्मीले दलित समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सम्मानजनक, समान र समावेशी समाज निर्माण गर्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । वकालत मिडिया प्रा.लि.का प्रतिनिधि तथा पत्रकार साजन परियारका अनुसार कार्यक्रममार्फत दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई कानुनी सचेतना, क्षमता तथा नेतृत्व विकास, योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सहभागिता, संस्थागत सञ्जाल निर्माण तथा सामाजिक अधिकारका विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गरिनेछ ।
‘दलित समुदायलाई केवल लाभग्राहीका रूपमा नभई विकासका साझेदारका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ,’ परियारले भन्नुभयो “त्यसका लागि उनीहरूको क्षमता विकास, अधिकारप्रतिको सचेतना र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढाउनु अपरिहार्य छ, ।” कार्यक्रमको सहजीकरण दिपेश वि. पोखरेलले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा दलित समुदायका महिला, युवा तथा स्थानीय अगुवाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।
