३ माघ पर्वत २०७८
“संविधान र कानूनको कार्यान्वयन सहित दलित अधिकारको सम्बोधन, जातीय भेदभावको अन्त्यका लागि आज देशै भरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र वुझाइएको छ ।
नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले देशव्यापी रुपमा आन्दोलनको घोषणा गर्दै देशै भरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधान मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र वुझाएको हो ।
ज्ञापन पत्रमा नेपालको संविधान, ऐन कानून र राजनीतिक शासन प्रणालीमा उल्लेखनिय परिवर्तन भएता पनि शासकीय चरित्र तथा सामाजिक संरचनामा सहि तरिकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाइएको छ ।
राज्य व्यवस्था फेरिएपनि मुलूकका विभिन्न भागमा जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटना घटीरहेका र अन्तर जातीय विवाह प्रकरणवाट जघन्य मानव हत्या, भैरहेकोले यस्ता जघन्य घटनामा सरकार गम्भिर हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
राज्यवाट प्रदान हुने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम होस् वा दलित विद्यार्थीहरुलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्तिमा पनि विभेद् भईरहेकोमा नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले आपत्ती जनाएको छ ।
समाजले दलित जनताको हक, अधिकारलाई कुठाराघात तुल्याउने सवै हर्कतलाई रोकी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र राष्ट्रिय सहमतीका आधारमा मुलूकको सुशासन कायम राख्न माग गर्दै २० वुदे माग सहित प्रधानमन्त्री श्री शेर बहादुर देउवा समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका हो ।
विभिन्न जिल्लामा जातीय विभेद्का घटनाहरु तिव्र रुपमा बढेको छुवाछूतकै कारण निर्मम हत्या भएका , अन्तरजातीय विवाहको कारण दलित समुदायका व्यक्तिहरु मारिनु पर्ने, वेपत्ता पारिनु पर्ने, निर्मम यातना सहित अपमानित भएर समाजमा जिउन वाध्य पारिएको ,छात्रवृत्ति वितरणमा अनियमिता भएको २० वुदे मागमा उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको “जातीय भेदभाव अन्त्य एवं दलितहरुको अधिकार प्रर्वद्धन संयन्त्र” कृयाशिल गराउन माग सहित ज्ञापन पत्र वुझाइएको नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज पर्वतका सचिव कविता विकले वताउनु भयो ।
