जेष्ठ १२/
सामाजिक संस्थालाई सरकारले कर र भ्याट लगाएको विरोधमा गैसस महासंघ पर्वतले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कर अधिकृत मार्फत अर्थमन्त्रिलाई ज्ञापन पत्र वुझाएका छन् ।
मुनाफारहित कार्य गर्ने सामाजिक संघ संस्थाको अनुदानमा कर नलाग्ने विश्वव्यापी र नेपाल सरकारको मान्यता भएपनि पछिल्लो समय सरकारले करको दायरा वढाएको र भ्याटमा अनिवार्य गरेपछि संघसंस्थाहरु समस्यामा परेका हुन् ।
नीति नियममा रही सरकारको सहयोगीको रुपमा असहाय तथा पछाडि परेका वर्ग समुदायको उत्थानका लागि कार्य गर्ने सामाजिक संघ संस्थाहरुले प्राप्त गरेको अनुदान रकममा लगाएको अनावश्यक कर हटाउनु पर्ने माग गर्दै देश भरका संघ संघ संस्थाहरु यतीवेला आन्दोलमा रहेका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा नेपालको संविधान मौलिक हकको धारा १७ स्वतन्त्रताको हक उपधारा २ (घ) वमोजिम तथा संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुरुप मुनाफा नकमाउने तथा नवाँड्ने गरि नागरिक समाजको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख छ ।
संघ संस्थाहरुले साझेदारी, खबरदारी गर्दै समाज रुपान्तरणको क्षेत्रमा सचेतना, सशक्तिकरण, गरिबी न्यूनीकरण, विपद्का समयमा उद्धार र वातावरणीय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको जनाइएको छ ।
पछिल्लो चरणमा नेपाल सरकारका आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुबाट सामाजिक संस्थाहरुले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहयोग अनुदानमा भ्याट लगाउने र संस्थाहरुको आर्थिक वर्षको अन्तिम मौजदातलाई नाफा भनी आयकर समेत लिने गरेकोले संस्था संचालनमा थप समस्या उत्पन्न भएको गैसस माहासंघ पर्वतका अध्यक्ष रमेश प्रसाद रिजालले वताउनु भयो ।
नागरिक संघ संगठन माथि घुमाउरो पाराले प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको र नेपाली नागरिक संघ संस्थालाई बन्द गर्न खोजेको प्रति गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालकोको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको ज्ञापन पत्रमा उल्ल्ेख छ ।
सामाजिक संघ संस्थाले आयकर, भ्याट कर, जरिवाना, थप दस्तुर, ब्याज बुझाउन नपर्नेे साथै मुनाफारहित सामाजिक संघ संस्थाहरु भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरि समस्याको समाधान गरिदिन महासंघले अपिल गरेको छ ।
