पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल खरिद-बिक्री सम्झौता भएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ। एकथरीले मणिपाल समूहले अस्पताल र मेडिकल कलेज सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् भने अर्काथरीले बिक्री गर्न पाउने बताइरहेका छन्।
मणिपाल समूहले अस्पताल र मेडिकल कलेज चलाउन ४९ वर्षको करार अवधि पाएको छ। अवधि सकिएपछि मणिपाल समूहले अस्पताल र मेडिकल कलेज सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने वा सरकारले समय थप्नुपर्ने सम्झौतामा छ।
मणिपाल समूहले तोकिएको ४९ वर्ष पूरा नहुँदै नेपालकै निजी क्षेत्रलाई अस्पताल र मेडिकल कलेज बिक्री गर्न सम्झौता गरेपछि सरकार र विभिन्न निकायसँग गरेको सम्झौताका बुँदाहरूमा तर्क–बितर्क सुरू भएको हो।
मणिपाल शिक्षण अस्पतालको व्यवस्थापन समूहले पोखराकै बतास अर्गनाइजेसनका आनन्दराज बतास र अटोवेजका नारायण पौडेल मिलेर बनाएको बपो होल्डिङ्स नामक कम्पनीसँग ‘सेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट’ गरिसकेका छन्।
मणिपाल शिक्षण अस्पताल ३ अर्ब ४० करोड रूपैयाँमा खरिद सम्झौता भइसकेको बपो होल्डिङ्सका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले बताए। मणिपाल समूहसँग ‘नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट’ भएकाले खरिद प्रक्रिया टुंगिएपछि मात्र यसबारे विस्तृतमा बताउने बतासको भनाइ छ।
मणिपाल समूहले सन् १९९२ अक्टोबर १९ मा शिक्षा मन्त्रालयसँग गरेको सम्झौतामा यसरी बीचैमा सेयर खरिद-बिक्री गर्न पाउने वा नपाउने उल्लेख छैन। शिक्षा मन्त्रालयसँगको सम्झौतामा अस्पतालको मुख्य भवन आफ्नै जग्गामा बनाउनुपर्ने सर्त छ जसअन्तर्गत मणिपाल शिक्षण अस्पतालको मुख्य भवन मणिपाल समूहकै निजी जग्गामा छ।
मणिपाल समूहले आफैं ४० रोपनी जग्गा खरिद गरेर उक्त अस्पताल भवन बनाएको थियो। निजी जग्गामा बनेको अस्पताल खरिद-बिक्री गर्न नेपालको कानुनले रोक लगाएको छैन।
मुख्य अस्पताल भवनबाहेक होस्टल, डाक्टर क्वार्टर, कलेज लगायत संरचना भने सरकारी जग्गामा बनेका छन्। सेनाको फूलबारी ब्यारेकले फायरिङ रेञ्जका रूपमा प्रयोग गरेको जग्गामा होस्टल र डाक्टर क्वार्टर छन्। यसका लागि अस्पतालले सेनालाई जग्गाभाडा तिर्ने सम्झौता गरेको छ।
महिला विकास तथा तालिम केन्द्रसँग पनि मणिपाल समूहले सम्झौता गरेर जग्गा भाडामा लिएको छ। शिक्षा मन्त्रालय र महिला विकास तथा तालिम केन्द्रसँग भएको सम्झौतामा मणिपाल समूहले करार अवधि नसकिँदै अस्पताल र मेडिकल कलेज छाड्न चाहेमा के हुने भन्ने उल्लेख छैन।
सेनासँग गरेको सम्झौताको एउटा बुँदामा भने यसबारे बोलिएको छ। सेना र मणिपाल समूहबीच भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ मा भनिएको छ, ‘४९ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि वा बीचैमा दोस्रो पक्ष (मणिपाल समूह) ले उक्त जग्गा छाडी जाने भएमा भूबहाल रकम प्रथम पक्षले फर्ता नदिने र उक्त जग्गामा उपलब्ध निर्मित भौतिक सुविधाहरू अरूलाई हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी यथास्थितिमै प्रथम पक्ष (सेना) लाई छाडी जानुपर्नेछ। सो बापत प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई कुनै रकम दिनुपर्ने छैन।’
मणिपाल अस्पताल सरकारीकरण हुनुपर्छ वा मणिपाल समूहले अस्पताल र मेडिकल कलेज सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनी तर्क गर्नेहरूले यही बुँदा अघि सारेका छन्।
बपो होल्डिङ्सका एक सञ्चालक भने यो बुँदालाई आधार मानेर मणिपाल समूहले सेयर बिक्री गर्न पाउँदैन भन्ने अर्थ नलाग्ने बताउँछन्। यसलाई मणिपाल समूहले करार अवधि नसकिँदै अस्पताल चलाउन नचाहे वा बन्द गर्न र छाडेर जान चाहे अर्काे व्यक्ति वा कम्पनीलाई भाडामा लगाउन नपाउने अर्थमा बुझ्नुपर्ने उनको तर्क छ।
ती सञ्चालकले उक्त बुँदा यसरी अर्थ्याए, ‘मानौं, तपाईंले पाँच जनासँग मिलेर कुनै व्यवसाय वा उद्योगमा लगानी गर्नुभयो। यसका लागि तपाईंले कुनै घरबेटी वा जग्गाधनीसँग व्यवसाय चलाउन ४९ वर्षको भाडा सम्झौता गर्नुभयो। २५ वर्षपछि तपाईंको साझेदार वा सबैले कम्पनीको सेयर बिक्री गर्छु भन्यो भने घरबेटी वा जग्गाधनीले मेरो घर वा जग्गा भाडामा लिएर खोलेको कम्पनीको सेयर बिक्री गर्न पाउँदैन भन्न पाउँछ? अहिले मणिपाल समूहले पनि त्यसरी नै सेयर बेच्न लागेको हो। सेयर बिक्री नगरीकन अर्को स्वायत्त कम्पनी वा व्यक्तिलाई भाडामा दिन लागेको होइन।’
मणिपाल खरिद-बिक्री गर्न बपो होल्डिङ्सले छ महिनाअघि नै समझदारीपत्र हस्ताक्षर गरेर प्रक्रिया बढाएको थियो। मणिपालले सरकारसँग गरेका सम्पूर्ण सम्झौता, वासलात, सम्पत्ति, राजश्व दायित्व लगायत अध्ययन गरेपछि मात्र बपो होल्डिङ्सले सेयर खरिद सम्झौता गरेको हो। यस क्रममा बपो होल्डिङ्सका चार्टर एकाउन्टेन्ट र कानुनी सल्लाहकारले दिएको रायअनुसार नै मणिपाल शिक्षण अस्पताल खरिद गर्ने सम्झौतामा पुगेको ती सञ्चालकले बताए।
गत शुक्रबार सेयर खरिद-बिक्री सम्झौता गरेपछि मणिपाल समूहलाई बैना रकम तिरिसकेको बपो होल्डिङ्सले जनाएको छ। कति रकम बुझाए भन्ने ती सदस्यले खुलाउन चाहेनन्। यसबारे सरकारी निकायहरूलाई अनौपचारिक जानकारी दिइसकेको भन्दै अब औपचारिक रूपमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुने होल्डिङ्सले जनाएको छ।
सेयर खरिद-बिक्री सम्झौता भएर बैना भुक्तानी दिएको बपो होल्डिङ्सका सञ्चालकहरूले दाबी गरिरहँदा सरकारी निकायले भने यसबारे थाहा नपाएको बताएका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले मणिपाल शिक्षण अस्पताल खरिद-बिक्रीका सम्बन्धमा आधिकारिक रूपमा केही जानकारी नभएको बताए। काठमाडौं विश्वविद्यालय मातहत रहेको मणिपाल शिक्षण अस्पतालबारे बुझेर मात्र यथार्थ बताउन सक्ने उनले बताए।
त्यस्तै, रक्षा मन्त्रालयका उपसचिव रामप्रसाद ढकालले पनि समाचारमा पढेर मात्र यसबारे थाहा पाएको बताए।
बपो होल्डिङ्सले भने सरकारी निकायलाई अनौपचारिक जानकारी गराएको र अब औपचारिक पत्र पठाउने बताएको छ। सेयर खरिद-बिक्री सम्झौताका आधारमा अब मणिपाल समूहले उद्योग विभाग, वैदेशिक लगानी विभाग, शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायतलाई सेयर बिक्री र नामसारीका लागि पत्र लेख्ने जनाएको छ।
त्यसपछि मणिपाल समूहले तिर्नुपर्ने कर हेरेर खरिद-बिक्री र नामसारी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। मणिपाल समूहले सरकारका विभिन्न निकायलाई करिब १ अर्ब रूपैयाँ कर तिर्न बाँकी छ। करको दायित्व पनि बपो होल्डिङ्सले नै लिएको छ।
मणिपाल मेडिकल कलेज स्थापना गर्दा सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार ४९ वर्षपछि सरकारी जग्गामा बनेका संरचना मात्रै सरकारलाई हस्तान्तरण हुने बपो होल्डिङ्सका एक सदस्यले बताए।
‘मुख्य अस्पताल भवन ४० रोपनी निजी जग्गामा बनेको छ, निजी सम्पत्ति सरकारी हुँदैन,’ ती सदस्यले भने, ‘४९ वर्षपछि सरकारले समय थपिदिए चलाउँला, नथपिदिए पनि ठिकै छ।’
मणिपालसँगको सम्झौतामा ४९ वर्षपछि पनि आवश्यकताअनुसार जग्गाको भाडा पुनर्मूल्यांकन गरेर थप्न सकिने उल्लेख भएको उनले बताए।
मणिपाल समूहले जनकपुरमा गुठी संस्थानसँग ४९ वर्षका लागि २० बिघा जमिन भाडामा लिएको थियो भने ४० बिघा जमिन खरिद गरेको थियो। मणिपाल समूह र बपो होल्डिङ्सबीच भएको सम्झौतामा उक्त जग्गा पनि बपो होल्डिङ्सले खरिद गरेको छ।
मणिपाल अस्पतालको मुख्य भवनबाहेक अन्य संरचना निश्चित अवधिपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने बुझेर नै खरिद गरेको बपो होल्डिङ्सले जनाएको छ। ‘डिपार्टमेन्ट स्टोर गएर सर्ट-पाइन्ट किन्दा त साइज, कलर मिले-नमिलेको दसचोटि हेरिन्छ भने यति ठूलो लगानी गर्नुछ, हामीले बुझेर नै मणिपालको सेयर खरिद गरेका हौं,’ ती सञ्चालकले भने।
मणिपाल अस्पताल खरिद भइसके पनि आगामी ५ वर्षसम्म मणिपाल शिक्षण अस्पतालकै नाममा चल्नेछ। अस्पतालको व्यवस्थापनसमेत ५ वर्षका लागि मणिपाल समूहले नै गर्ने गरी सम्झौता भएको बपो होल्डिङ्सले जनाएको छ। मणिपालको नाममा अस्पताल चलाएबापत मणिपाल समूहलाई ब्रान्ड रोयल्टीसमेत तिर्ने सम्झौता भएको छ।
‘हामीसँग अस्पताल चलाउने अनुभव छैन, ५ वर्ष तपाईंहरू नै व्यवस्थापन गरिदिनुस् भनेका छौं,’ बपो होल्डिङ्सका ती सदस्यले भने, ‘मणिपाल नाम राख्न र व्यवस्थापन गर्न हामीले राम्रै रोयल्टी तिरेका छौं।’ कति रोयल्टी तिरेको भन्ने उनले खुलाउन चाहेनन्।
मणिपाल मेडिकल कलेजमा अहिले एमबिबिएस, पिजी र नर्सिङका कक्षा सञ्चालनमा छन्। यस अस्पतालले एमबिबिएस अध्यनका लागि वार्षिक १०० जना विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति पाएको छ। गण्डकी प्रदेशकै ठूलो र सुविधासम्पन्न यस अस्पतालमा ७५० बेड छन्। अस्पताल र मेडिकल कलेजमा गरी ११ सय कर्मचारी कार्यरत छन्।
बपो होल्डिङ्सका सञ्चालक नारायण पौडेलले अस्पतालमा कार्यरत सबै कर्मचारी यथास्थानमा रहने भन्दै कसैलाई तलमाथि नगर्ने बताएका छन्। setopati
