१४ भदौ, काठमाडौं । अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको राजनीतिक प्रतिवेदन नआएको भए विवेकशील साझा पार्टीका नेता कार्यकर्ता अहिले एकता महाधिवेशनको तयारीमा जुटिरहेका हुन्थे । चुनावसम्मको एजेण्डाबारे आन्तरिक छलफल र बैठक चलिरहेको हुन्थ्यो ।
तर मिश्रले राजसंस्थाको वकालत गर्दै संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि पार्टीको औपचारिक बैठक र छलफल अहिले ठप्प जस्तै छ । एकता घोषणापछि बाँकी रहेको लुम्बिनी प्रदेश र महिला संगठनको समायोजन पनि अलपत्र परेको छ ।
बरु पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधिहरुको अभ्यास सुरु हुने संकेत देखिन थालेको छ । ‘संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई सुदृढ बनाइने’ भनिएको युवा संगठनको विधानलाई अध्यक्ष मिश्र पक्षले रोकेका छन् । मिश्र पक्षमा रहेका युवा संगठन अध्यक्ष अब्दुस मियाँ विधानलाई अघि बढाउने पक्षमा छैनन् ।
तर पाण्डे पक्षका महासचिव सरोज गौतम चाहिँ अध्यक्षले विधान अघि नबढाए आफैं भए पनि सार्वजनिक गर्नेबारे परामर्श गरिरहेका छन् ।
मिश्र र पाण्डे पक्षले समानान्तर विचार समूह गठन गरिसकेका छन् । पाण्डे पक्षका नेताहरुले ‘स्कुल अफ अल्टनेटिभ पोलिटिक्स’ नाम दिएका छन्, जसमार्फत वैकल्पिक राजनीतिको आगामी बाटो कस्तो हुने भन्ने विषयमा छलफल र बहस हुने नेताहरु बताउँछन् ।
मिश्र पक्षका नेताहरुले चाहिँ ‘इन्स्टिच्यूट अफ अल्टनेटिभ पोलिटिक्स’ भन्ने छुट्टै विचार समूह बनाएका छन् । सार्वजनिक रुपमा नेताहरु दुवै स्कूललाई पार्टीबाट अलग समूह भएको दाबी गर्छन् । तर एक नेताको भनाइमा तत्काल औपचारिकरुपमा समानान्तर अभ्यास गर्न जटिलता देखिएपछि उनीहरुले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
अलग हुने प्रस्ताव
पार्टीका अध्यक्ष मिश्रले १३ साउनमा सार्वजनिक गरेको प्रस्तावलाई व्यक्तिगत मत भनेपनि यसलाई लिएर विवेकशील साझा पार्टी दुई धारमा विभाजित भएको छ ।
नेता कार्यकर्तामा पार्टीको लाइन राजतन्त्रवादी कि गणतन्त्रवादी भन्ने बहस चर्किएको छ । यद्यपि यो विषयले पार्टीमा अऔपचारिक प्रवेश नपाएको नेताहरु बताउँछन् । अध्यक्ष मिश्र र संयोजक पाण्डे पक्षबीच अनौपचारिक संवाद चाहिँ भइरहेको छ ।पार्टीको दैनिक गतिविधिमा मतभेद भएको भए मिलन सहज हुनसक्थ्यो । तर जब पार्टीको विचारधारामै फरक मत हुन्छ, त्यसले बहसलाई पनि अधिकतम विपरित धारमा लैजान्छ र मिलनबिन्दु जटिल बन्छ
पूर्वविवेकशीलसहित साझा पार्टीबाट आएका केही नेताहरुले दुवै पक्षको दस्तावेजलाई थाँती राखेर नयाँ शिराबाट अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । पार्टी एकीकरण हुँदाका सम्झौता, विधान, निर्वाचनका घोषणा पत्र लगायतका आधारमा दुवै दस्तावेजका राम्रा पक्षलाई समेटेर नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
तर अध्यक्ष मिश्रले पछिल्लो समय आफ्नो पक्षमा जनमत बलियो हुँदै गएको बताउने गरेका छन् र पछाडि फर्किने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज हुनुअगावै यो निर्णय गर्न भनिएको छ । सरकारले नेकपा एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई सहज हुने गरी संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुर्याए विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याएको थियो । यही बेला मिश्रले आफ्नो प्रस्तावमा सहमत हुननसके अलग हुने विकल्प पाण्डे पक्षलाई सुझाएका छन् ।
विवेकशील पक्षका केही नेताहरु चाहिँ विभाजन गर्ने भए मिश्र पक्षले छाडेर जानुपर्ने बताउँछन् । ‘बाटो परिवर्तन गर्नेहरु छाडेर जाने हो, मूल बाटोमा रहेको पक्षले छुट्टिने होइन’ पाण्डे पक्षका एक सचिवालय सदस्यले भने ।
