काठमाण्डौ, १०, कार्तिक । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग गर्दै कानून व्यवसायीहरु आजदेखि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका छन् । नेपाल बार एशोसियशनले आजदेखि इजलास बहिष्कार लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमहरुको घोषणा गरेको हो ।
बारको हिजो मंगलवार बसेको कार्यसमिति बैठकले न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप संविधानका व्यवस्थाले नै निम्त्याएको निष्कर्ष निकालेको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार पेशी व्यवस्थापन, बेञ्च गठन लगायतका कुरामा प्रधानन्यायाधीले चासो नदिएको तथा नीतिगत रुपमा गर्न सकिने नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड निर्माण समेतका काममा र इजलास नियमित गर्ने समेतका कुराहरुमा समेत सुधार नभएको बारको ठहर छ ।
केही मुद्दाहरुमा अस्वाभाविक रुपमा पेशी नचढाई सुनुवाइ गर्न ढिलाई गरेको, केही मुद्दाहरुमा अविश्वसनीय तरिकाले छिटो पेशी राखी सुनुवाई गर्ने गरेको, मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक नियुक्ति समेतमा हिस्सेदारी खोजेको, प्रधानन्यायाधीश विपक्ष भएका मुद्दाको पेशी लामो समयसम्म प्रारम्भिक सुनुवाइमा नचढेको, कुनै मुद्दाहरु निश्चित न्यायाधीशहरुको इजलासमा मात्र पेशी चढाउने गरेको, विचौलिया व्यक्तिहरुलाई संरक्षण गरेको बारले आरोप लगाएको छ ।
