पर्वत , १४ बैशाख ।
नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणको अभियानमा क्रियाशील संस्था शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई नेपाल), जिल्ला समिति पर्वतले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई २७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । एनसिई पर्वतले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पर्वतका प्रमुख उद्धिमराज पौडेलमार्फत उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
एनसिई नेपालले यही बैशाख १० देखि १४ गतेसम्म शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्यसप्ताह मनाउने क्रममा देशै भरी विभिन्न कार्यंक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । तीनै तहका (संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय) सरकार लगायत शिक्षा सम्वद्ध सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरुलाई जवाफदेही बनाउन प्रत्येक वर्ष शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्यसप्ताह मनाउँदै आएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न सवाल तथा समसामयिक विषयहरुमा सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गर्न र सरकार लगायत जिम्मेवार निकायहरुलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाई नेपालका सबै बालबालिकाहरुको समान, समतामुलक, निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा अधिकार सुनिश्चित गर्ने अभियान सञ्चालन गरिएको एनसिई पर्वतका संयोजक यज्ञप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नागरिक समाज सञ्जाल पर्वतसँगको सहकार्यमा नेपालको सार्वजनिक शिक्षा रुपान्तरणका विषयहरु समेटेर शिक्षा मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाइएको हो ।
नागरिक समाज सञ्जाल पर्वतका संयोजक माधव पौडेलले जानकारी दिएअनुसार यस वर्षको शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्यसप्ताह ‘ट्रान्सफरमेटिभ एजुकेशन’ भन्ने मूल नाराका साथ नागरिक समाजका संघसंस्था तथा प्रतिनिधिहरुद्वारा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी मनाइँदै छ । नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरण आवश्यक छ भन्ने मुद्धालाई एनसिई नेपालले सधै उजागार गर्दै आएको छ । विद्यालय र सिकाइ केन्द्रहरुमा अनलाइन शिक्षा, विद्यालयको पाठ्यक्रममा समसामयिक पुनर्विचार र परिमार्जन साथै शिक्षालाई दैनिक जीवनसंग जोड्दै शिक्षालाई गुणस्तरीय, समावेशी, जीवनउपयोगी, अन्य पक्षसँग अन्तर सम्बन्धित गर्दै यसको रुपान्तरण आवश्यक छ भन्ने एनसिई नेपालको ठहर रहेको एनसिई पर्वतका सचिव आशिष पौडेलले बताए ।
विद्यालय शिक्षा ऐन अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन, यो ऐन संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ । यसमा भएको ढिलाइले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनमा समेत चुनौती खडा गरेको छ । संविधानको अनुसुची ९ मा भएको शिक्षा सम्बन्धी साझा अधिकारको नाममा स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिएको अनुसूचि ८ बमोजिमको एकल अधिकारको प्रयोग गर्नका लागि कानुनी मार्गदर्शनको अभाव भएको छ । यसका साथै शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी पर्याप्त छैन ।
सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको लगानी घट्दै जाँदा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा हस आउँदै गरेको छ । फलस्वरुप, शिक्षामा निजीकरण बढिरहेको छ । यसले गर्दा संविधानको शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको रुपमा प्रत्येक नेपाली नागरिकले माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क पढ्न पाउने हक प्रदान गरिसकेको अवस्थामा विद्यालयबीच शुल्क वृद्धि गर्न प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।
एनसिई नेपालले संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार, संसद तथा राजनीतिक दलहरुलाई शिक्षामा लगानी, प्रविधिमैत्री शिक्षा र रुपान्तरण, समावेशी, समतामुलक सुरक्षित सिकाइ वातावरण, व्यवहारिक शिक्षा, सिकाइ र शिक्षक व्यवस्थापन जस्ता सवालहरुको यथोचित सम्बोधन गर्दै शिक्षामा आमुल परिवर्तन गराउन रचनात्मक दबाव सिर्जना गर्ने उद्देश्यले शिक्षाको लागि विश्वव्यापी कार्यसप्ताह अन्तर्गत निम्न बमोजिमका मागहरु सम्बोधन गर्न हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं भनी ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।
१. नेपालको संविधान धारा ३१ अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई गुणस्तरीय, निःशुल्क र अनिबार्य बनाउन शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने । २. नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा उल्लेख गरिएको शिक्षा सम्बन्धि हकलाई लागु गराउनुपर्ने ।
३. निःशुल्क तथा अनिवार्य गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सुनिश्चितताको लागी संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने । ४. विद्यार्थीको शारीरिक तथा मानसिक विकास, शान्तिपुर्ण वातावरणमा पढ्न मिल्ने बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री संरचनाको व्यवस्थापन तथा बालवालिकाको सिकाइ अभिवृद्धिका लागि स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले २०% बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ।
५. सार्वजनिक शिक्षाको न्यूनतम गुणस्तरका्े मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने÷गराउनुपर्ने ।
६. सुरक्षित बालमैत्री पूर्वाधार सहितको भौतिक संरचनाको निर्माण र विकास गरी बालमैत्री शिक्षण सिकाइ प्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने ।
७. निःशुल्क तथा अनिवार्य गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सुनिश्चितताको लागि कक्षाकोठाको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापसँग सम्वन्धित शैक्षिक सामग्री, शिक्षकको क्षमता विकास बालमैत्री बसाई, शिक्षा शाखामा जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने ।
८. विद्यालय शिक्षामा आबद्ध हुन नसकेका बालवालिका पहिचान गरी विद्यालयसम्म ल्याउने, टिकाउने र तिनीहरुलाई समाजमा जीवनयापन गर्न सक्षम गराउनुपर्ने ।
९. आईसिटीको माध्यमबाट विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन प्रतिबद्ध हुनुपर्ने ।
१०. पाठ्यक्रममा तोकिए अनुरुपको पाठ्यघण्टामा कमी हुन नदिने गरी विद्यालय÷कक्षा अधिकतम रुपमा संचालन गर्नुपर्ने ।
११. शैक्षिणिक योजना, शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण गरी शिक्षण सिकाइ प्रकृयामा पढाइलाई भन्दा सिकाइलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने ।
१२. तोकिएको मापदण्ड अनुरुप भोक मेट्ने गरी दिवा खाजाको प्रवन्ध मिलाउनुपर्ने ।
१३. ठूला विद्यालयको अवधारणालाई आवश्यकता र प्रभावकारी हुने गरी क्रमशः अगाडी बढाउनु पर्नेे ।
१४. विद्यालय र अभिभावकवीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउदै अभिभावक शिक्षा सञ्चालन गर्ने तथा अभिभावकबाट नियमित रुपमा विद्यालय अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
१५. विद्यालयमा अप्रयाप्त दरबन्दी कायम रहेको अवस्थामा आवश्यक विषयगत दरबन्दीको व्यवस्था गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।
१६. कोचिङ्ग÷ट््यूसन नै आवश्यक नपर्ने गरी विद्यालयमा नै प्रभावकारी शिक्षणको प्रबन्ध गर्नुपर्ने ।
१७.सबै विद्यालयमा प्रबिधिको प्रयोग गरी पठन पाठन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने ।
१८.विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरी, सीसी क्यामेरा प्रयोगको प्रभावकारिता र उपलब्धिको एकिन गर्नु गर्ने ।
१९.जनप्रतिनिधि, शिक्षक अभिभावक संघ, व्यवस्थापन समिति र शिक्षक तथा कर्मचारीका बालबच्चाहरु पाएक पर्ने सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउन प्रबन्ध गर्नुपर्ने ।
२०.विद्यालयमा भर्ना गर्दा बालविवाह गर्ने गराउने छैन भनी अभिभावक र बिद्यार्थीहरुलाई प्रतिबद्ध गराउनु पर्ने ।
२१. विद्यालय अनुगमन प्रणाली बनाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
२२. सार्वजनिक शिक्षाको न्यूनतम गुणस्तरको मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
२३. सरकारले विद्यालय अनुगमन संयन्त्रको निर्माण, नियमित अनुगमन तथा मुल्याङ्ककन गरी आवश्यक सुधारका लागि सुझाव तथा तत्काल कारवाही गर्ने व्यवस्थाबाट शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
२४.विद्यालयमा प्रयाप्त शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था सहित प्रविधिमा आधारित शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गरी विद्यालयमा शिक्षकले अध्यापन गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
२५.समुदायमा रहेका पुस्तकालय र सिकाइ केन्द्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै स्थानीय युवा, प्रौढ तथा महिलाहरुको सिकाइ सुनिश्चित गरिनुपर्ने । साथै अपांगता भएका, दलित तथा अल्पसंख्यक विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति तथा सिकाइ सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराइने व्यवस्था गर्नुपर्ने । २६. मदरसा, गुरुकुल, गुम्बाजस्ता धार्मिक विद्यालयहरुको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि तीनै तहका सरकारहरुले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
२७. अभिभावक शिक्षालाई पनि विद्यालय शिक्षाको अभिन्न अंगका रुपमा अगाडि बढाउनका लागि अभिभावक जागरण तथा सचेतना कार्यक्रमहरु सञ्चालनको बन्दोबस्त मिलाउनुपर्ने ।
