३२ जेष्ठ, कुश्मा, पर्वत ।
सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण र सुदृढीकरणको क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक संघ संस्थाहरुको साझा सञ्जाल शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई नेपाल) ले कुश्मा नगरपालिकाका नगर प्रमुखलाई शिक्षा क्षेत्रका लागि बजेट बृद्धि लगायतका माग गर्दै सुझावपत्र बुझाएको छ ।
नेपालका संविधान (२०७२) मा शिक्षालाइ राज्यको दायित्व र नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिनुका साथै शिक्षालाइ सबैको पहुँचमा पु¥याउन माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क तथा आधारभूत तहसम्म निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रणाली लाग गर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै स्थानीय सरकारहरुले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न अत्यावश्यक छ भन्दै नगर प्रमुखको ध्यानाकर्षण गरिएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै कुश्मा नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले एनसिई नेपालले विगतमा जस्तै यसपटक पनि आफूहरुको ध्यानाकर्षण गरेकोमा खुशी प्रकट गर्नुभयो । उहाँले सबै विकासको मूल आधार नै शिक्षा भएकाले सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रलाई बलियो र भरपर्दो बनाएर जानुपर्ने कुरामा आफूहरु सहमत भएको बताउनुभयो ।
यस आर्थिक बर्षको बजेट विनियोजनमा शिक्षा क्षेत्रका लागि गत बर्षभन्दा केही न केही नयाँ काम गरेर आफूहरु अगाडि बढ्ने सोचमा रहेको नगरप्रमुख जोशीले जानकारी दिनुभयो । ज्ञातव्य छ, नीतिगत रूपमा शिक्षालाई नागरिकका मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकारिएको भएता पनि सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था अपेक्षा गरे अनुरूप सहज र प्रभावकारी हुन सकेका छैन ।
नेपालका संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुरुप शिक्षाको मौलिक हकलाई व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न, दिगो विकास लक्ष्यले लिएको संकल्प र विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको लक्ष्यलाई सार्थक बनाउन सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण महत्वपूण छ । तसर्थ, राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनका बखत आफनो घोषणापत्रमा गरेको प्रतिबद्धता अनुरुप मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा कुल राष्ट्रिय बजटको २० प्रतिशत रकम आगामी आर्थिक वष ८१/८२ मा विनियोजन हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ शिक्षा अधिकार तथा सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका पक्षमा क्रियाशील शिक्षक, पत्रकार, शिक्षाकर्मी सहित विभिन्न ४९० भन्दा बढी सामाजिक संस्थाको साझा सञ्जाल यस शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिइ नेपाल) ले पर्वत जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई सुझावपत्र हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम बनाएको एनसिई नेपाल पर्वतका सचिव आशिष पौडेलले जानकारी दिनुभयो । एनसिई नेपालले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखमार्फत जिल्लाका अन्य ६ पालिकामा पनि सुझावपत्र पठाउने योजना बनाएको संयोजक यज्ञप्रसाद शर्माले बताउनुभयो ।
उहाँले दिएको जानकारीअनुसार एनसिई नेपाल पर्वतले इमेलमार्फत पनि सबै सातवटा पालिकाहरुलाई सुझावपत्र पठाइने छ । एनसिई नेपाल पर्वतले प्रस्तुत गरेको १५ बुदे सुझावपत्रमा निम्नानुसारका विषयवस्तुहरु समेटिएको छ, शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नु पर्ने कारण तथा सुझावहरु
१. संविधानमा सुनिश्चित भए बमोजिम गुणस्तरीय, निःशुल्क र अनिबार्य शिक्षाको हकलाई व्यवहारमा कार्यन्वयन गर्न र सार्वजनिक शिक्षामा कुल र्गाहस्थ उत्पादनको ४ देखी ६ प्रतिशत र कुल राष्ट्रिय बजेटका २० प्रतिशत लगानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न यस बर्षको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई कुल बजेटको कम्तीमा १५ देखि २० प्रतिशत बजेट छुटटाईयोस् ।
२. सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको लगानी बढाउँदै लैजाने राज्यको नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त पनि हो र यस संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ जारी पनि भइसकेको अवस्थामा सोको कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाका साथमा दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, प्राथमिक उपचार र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यसका निम्ति हालको विनियोजन अपर्याप्त भएकाले बजेटको वृद्धि गरियोस् ।
३. तीनै तहका सरकारद्वारा शिक्षकहरूको पेशागत विकासमा ध्यान दिदै प्रविधिको प्रयोग र दूर शिक्षाको माध्यमहरूमा उनीहरुको क्षमता र सीप अभिबृद्धिमा समेत जोड दिन आवश्यक छ । हाल यस क्षेत्रमा सरकारबाट बजेट छुटयाईएका पाईदैन । तसर्थ, शिक्षकहरुका सीप विकास र क्षमता अभिबृद्धिमा बजेट विनियोजन गरियोस् ।
४. हरेक वष नेपालले कुनै न कनै प्रकारको विपतको सामना गर्दै आएका छ । कहिले बाढी कहिले पहिरो कहिले भूकम्प कहिले आगलागी त कहिले स्वास्थ्य सम्बन्धी महामारी । यसका कारण विदयालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थाहरू प्रभावित हुदै आएका छन् । सबै विद्यालयहरmलाई प्रविधिमा जोडने सरकारका योजना प्रभावकारीरmपमा कार्यन्वयन हुन नसक्दा प्रकोप तथा महामारीका अवस्थामा बालबालिकाहरmका शिक्षण सिकाइ निर्वाध हुन सकेका छैन । तसर्थ आगामी दिनहरmमा यस्तो अवस्था आउन नदिन अत्यावश्यक भौतिक तथा मानवीय पूर्वाधारका विकासका लागि तत्काल योजनावद्ध रुपमा कार्य थालनीका लागि यथेष्ट बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।
५. अनलाईन तथा प्रविधिको नाममा शिक्षामा निजी क्षेत्रका अनावश्यक संलग्नता अझ बढदै गईरहेका छ । यसले समाजमा आर्थिक तथा सामाजिक खाडल सिजना गर्ने, अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायका बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट टाढै रहन सक्न, समाजमा प्रविधि विभेदको अवस्था सृजना हुने र अन्ततोगत्वा संविधानल सुनिश्चित गरेको समाजवाद उन्मुख गुणस्तरीय, समावेशी, समतामूलक र निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकारमाथि थप चुनौति थप्न हुँदा हामी अनलाईन र प्रविधिमैत्री शिक्षामा राज्यको लगानी बढाईयोस् ।
६. बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाइराख्न तथा गुणस्तरीय सिकाइ सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालन गरिएका भन्दा थप विशिष्टिकृत उपचार व्यवस्था, स्वास्थ विमा, दिवा खाजा, आवासीय सुविधा र अभिभावकका निम्ति आय(आर्जन तथा रोजगारजस्ता कार्यक्रमहरुको लागि बजेटमा आवश्यक बजेटका व्यवस्था गरियोस् ।
७. सार्वजनिक विद्यालयमा समेत बालबालिकाले शुल्क तिर्न पर्ने अवस्था छ । यस कारण संविधानमा व्यवस्था भएको अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्वन्धि व्यवस्थामा ठाडा चुनौतिको सिर्जना भएको छ । अर्का तर्फ खासगरी अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायका बालबालिकाले विचमै बढाई छोडनु पन अवस्था छ । त्यसैले, सार्वजनिक विद्यालयमा प्रयाप्त, तालीम प्राप्त र बिषयगत शिक्षक तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधारका कमी हुन नदिन बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।
८. अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक अवस्था सुधार गरी अपाङ्गता मैत्री विद्यालय पूर्वाधार, छात्रामैत्री शौचालय, पुस्तकालय, खानेपानी लगायतको अनिवार्य व्यवस्थापन गर्न लागि शिक्षामा बजेट वृद्धि गरियोस् ।
९. प्राविधिक तथा व्यवसायिक विद्यालयहरुका लागि प्रयाप्त प्रशिक्षक/शिक्षकको व्यवस्था गरी प्राविधिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरमा सुधार गर्न लगानीको आवश्यकता छ यसको लागि प्रत्येक जिल्लाका पायक पर्ने स्थानमा प्राविधिक, बहुप्राविधिक शिक्षालयका स्थापना गर्ने र एक सुविधासम्पन्न आवासीय बहुप्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने नीति अवलम्वन गरिनु पर्दछ । यसका निम्ति पनि हालका बजेटमा थप गरियोस् ।
१०. संविधानको व्यवस्था र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ ले गरेको व्यवस्थालाई सफल कार्यान्वयनका लागि विद्यालय बाहिर रहेका विद्याथीको संख्या यकिन गरी वैकल्पिक, अनौपचारिक र व्यवसायिक शिक्षाको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसको लागि बजेटका प्रयाप्तताका सुनिश्चित गरियोस् ।
११. सार्वजानिक शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न शिक्षकहरूलाई आवश्यक सहभागीमूलक तथा बालकेन्द्रित शिक्षण सिकाइ विधिसम्बन्धी तालिमहरू उपलब्ध गराउन बजेटमा व्यवस्था गरियोस् ।
१२. औपचारिक, अनौपचारिक र प्राविधिक शिक्षाबीचका समानता, समकक्षता र बजारले पत्याउने मानवस्रोतका विकास एवम देशका शिक्षा प्रणालीका वैज्ञानीकीकरण गर्नको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, मानवीय पूर्वाधार, प्रविधि पूर्वाधार जस्ता गुणस्तरीय शिक्षाका पूर्वाधारका न्यूनतम स्तर तोक्न र सबै शैक्षिक संस्थामा कम्तिमा पनि सो स्तर कायम भएको सुनिश्चितता गर्न प्रयाप्त लगानीको व्यवस्था गरियोस् ।
१३. विद्यालय शिक्षामा आबद्ध हुन नसकेका बालवालिका पहिचान गरी विद्यालयसम्म ल्याउने, टिकाउने र तिनीहरुलाई समाजमा जीवनयापन गर्न सक्षम गराउने कार्यक्रम सहित बजेटका व्यवस्था गरियोस् ।
१४. सार्वजनिक विद्यालयमा प्रयाप्त शिक्षकका अभाव रहेको सरकारकै प्रतिवेदनहरुले समेत स्पष्ट गरका छन् । प्रयाप्त र विषयगत शिक्षको अभावमा बालबालिकाहरुको गुणस्तरीय सिकाइमा असर गरिरहेको छ । तसर्थ, प्रयाप्त दरवन्दी नरहेका विद्यालयमा प्रयाप्त दरबन्दी कायम गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन समेत प्रयाप्त बजेटका सुनिश्चित गरियोस् ।
१५. दिगो विकास लक्ष्य, मानबअधिकार तथा बाल अधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनालाई सार्थक बनाउनको लागि प्रयाप्त बजेटका सुनिश्चितता गरियोस् ।
